Need a Paradigm Shift

In the budget last year, the central government allocated 42,000 crore rupees to school education. The major part of this allocation is spent on teacher salaries. A World Bank study reveals that on an average 25% teachers are absent every day in government schools and every year, the cost of teacher absenteeism is around 8000 crores rupees to India. Moreover, the size of private coaching industry in India in 2015 was estimated to be around 2.5 lakh crore rupees. In metros, 87% of primary school children and up to 95% secondary school children attend private tutoring. In rural areas, around 30% school children go to paid private tuition. The private school expenditure (by parents) is not even considered here! In spite of all the enormous expenditure, learning still remains an urgent challenge. Pratham’s survey has repeatedly revealed that in rural India, around 50% grade-5 children did not have grade-2 level literacy and numeracy skills.

The demand for school voucher system, where public money directly follows the child rather than schools or teachers, is getting momentum. In the school voucher system, the school that the parents and students choose gets the funding. School vouchers are coupons that can be redeemed for educational services by schools. However, I feel we should go even further by allowing parents to let their children learn anywhere they want. It could be a government school, a private school, a private tuition or it could even be homeschooling. Instead of focusing on every child is actually going to school, the government could focus on ensuring that every child is learning. The government can ensure this by developing and regulating standards to monitor and measure learning. The government can evaluate whether a child has mastered certain concepts and skills in a particular subject. This need not be age or grade specific. For example, a 10-year old girl could very well be at level 5 in Mathematics, at level 3 in Language and at level 7 in Music.

It’s time we shift our paradigm from ‘getting children to school and teaching them at grade level’ to ‘children mastering concepts and skills’. This could also include skills that are currently not in the curriculum.

परिदर्श बदलायला हवा

गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पानुसार भारत सरकार शालेय शिक्षणावर वर्षाला ४२,००० कोटी रुपये खर्च करतं. यातला मुख्य खर्च शिक्षकांच्या पगारावर होतो आणि जागतिक बँकेने केलेल्या पाहणीनुसार भारतात सरकारी शाळांमध्ये रोज २५% शिक्षक अनुपस्थित असतात. या अनुपस्थितीमुळे वर्षाला ८,००० कोटी रुपयांचं नुकसान होतं. याखेरीज भारतातील कोचिंग क्लासचा उद्योग २०१५ मध्ये सुमारे अडीच लाख कोटी रुपये घरात असण्याचा अंदाज आहे. महानगरांमध्ये प्राथमिक शाळेतली ८७% तर माध्यमिक शाळेतली ९५% मुलं शिकवणीला जातात. ग्रामीण भागात सुमारे 30% मुलं शिकवणीला जातात.  या सगळ्यात खाजगी शाळांवर (पालकांचा) होणारा खर्च धरलेलाच नाही! इतका सगळा खर्च करून शेवटी मुलं काय आणि किती शिकतात, हा प्रश्न उरलाच आहे. ‘प्रथम’ संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातून वारंवार हे दिसून आलं आहे, की ग्रामीण भारतात पाचवीतल्या ५०% मुलांना दुसरीच्या पातळीची कौशल्येही येत नाहीत.

खरं तर, सरकारने पुरवठादारांवर (शिक्षक, संस्था) पैसा खर्च करायचं बंद करून थेट विद्यार्थ्यांवर करावा आणि त्यासाठी व्हाउचर पद्धत स्वीकारावी, ही मागणी जोर धरते आहे. सरकार प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या शिक्षणावर जेवढा खर्च करतं तेवढ्या रकमेची प्रत्येक पालकाला व्हाउचर द्यावीत आणि त्यांनी आपल्या पाल्याला कोणत्याही शाळेत प्रवेश घ्यावा, असं या मागणीचं स्वरूप आहे. पण त्याही पुढे जाऊन असं म्हणावंसं वाटतं, की पालकांनी मुलांना कुठेही शिकवावं. सरकारी शाळेत, खाजगी शाळेत, शिकवणीत, घरी – कुठेही. सरकारने मुलं शाळेत जातात का, हे तपासण्याऐवजी मुलं शिकतात का, एवढंच बघावं. मुलांचं ‘शिक्षण’ होतं आहे ना, ते बघण्याची मानके तयार करावीत आणि विद्यार्थ्यांची चाचणी घेण्याचं काम फक्त करावं. कुठल्या विद्यार्थ्याने, कुठल्या विषयात, कोणत्या संकल्पना आणि कौशल्ये  आत्मसात केली आहेत, तेवढंच सांगावं. याला वयाचं बंधन आणि इयत्तेच्या चौकटी असण्याचीही गरज नाही. उदाहरणार्थ, एखादी १० वर्षांची मुलगी गणितात पाचव्या, भाषेत तिसऱ्या आणि गायनात सातव्या पातळीला असू शकते.

‘मुलं शाळेत जातात का, कितवीत आहेत’ असा विचार करण्याऐवजी ‘मुलं काय काय शिकली’  यावर लक्ष केंद्रित करणं आवश्यक आहे. यात सध्याच्या अभ्यासक्रमात नसलेल्याही बऱ्याच विषया-कौशल्यांचा अंतर्भाव करता येईल.

Rethinking Long Breaks

Malcolm Gladwell, in his book Outliers, highlights an interesting research by Johns Hopkins University sociologist Karl Alexander. Alexander demonstrated that the reading scores of the wealthy kids jumped high after their long summer breaks whereas the reading scores of the poor kids dropped after the holidays. Poor kids may out-learn rich kids during the school year. But during the summer, they fall far behind.  Gladwell says, “When it comes to reading skills, poor kids learn nothing when school is not in session. Virtually all of the advantage that wealthy students have over poor students is the result of differences in the way privileged kids learn while they are not in school.” In a nutshell, poor children lag behind their wealthy peers during long breaks.

In the times when everything else is changing, are we going to continue with the same hundred-year-old school system? We need to rethink our schools and question the assumptions.  Should we have long summer holidays or could we spread those out across the year and have small school breaks? It is not a difficult change to make at the policy level.

While we wait for such a top-level policy change, schools, parents groups, and NGOs can conduct summer learning camps, library programs and digital learning programs especially for financially and socially backward children. That’s the least we could do in the direction of equal opportunity.

सुट्ट्यांचे वेळापत्रक

प्रसिद्ध लेखक माल्कम ग्लॅडवेल यांच्या ‘आउटलायर्स’ या पुस्तकामध्ये जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठातल्या कार्ल अलेक्झांडर यांच्या संशोधनाबद्दल वाचायला मिळतं. अलेक्झांडर यांनी दाखवून दिलं, की उन्हाळ्याच्या मोठ्या सुट्ट्यांनंतर श्रीमंत घरातल्या मुलांची वाचनक्षमता वाढलेली असते, तर गरीब घरातल्या मुलांची खालावलेली असते. शैक्षणिक वर्ष सुरू असताना बऱ्याचदा गरीब मुलं श्रीमंत मुलांपेक्षा जास्त सुद्धा शिकतात, पण उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर मात्र ती बरीच मागे पडलेली आढळतात. ग्लॅडवेल म्हणतात, “शाळा नसते, तेव्हा गरीब मुलांना कुठलीच वाचनकौशल्ये शिकायला मिळत नाहीत. श्रीमंत मुलांना गरीब मुलांपेक्षा जो काही जास्तीचा लाभ होतो, तो त्यांना शाळेबाहेर जे शिकायला मिळतं, त्यातून होतो.” थोडक्यात म्हणजे,  मोठ्या सुट्ट्यांमध्ये गरीब मुलं श्रीमंत मुलांपेक्षा मागे पडतात.

झपाट्याने बदलणाऱ्या जगात आपण शंभर वर्षांपूर्वीच्या पद्धतीने शाळा चालवत आहोत. शाळा कशा असाव्यात आणि सुट्ट्या कधी, किती असाव्यात यावर पुनर्विचार व्हायला हवा. मोठ्या उन्हाळ्याच्या सुट्टीऐवजी वर्षभर दर दोन-तीन महिन्यांनी छोट्या छोट्या (उदाहरणार्थ आठवडा) सुट्ट्या देता येतील का? असा धोरणात्मक निर्णय घेणं फारसं अवघड नाही.

धोरणात बदल होण्याची वाट पहावी लागेलच. परंतु ही वाट पाहत असताना शाळा, पालक आणि सामाजिक संस्था आपापल्यापरिने प्रयत्न करू शकतात. आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुलांसाठी सुट्ट्यांमधली शिबीरे घेता येतील, वाचनालयाचे किंवा डिजिटल शिक्षणाचे कार्यक्रम घेता येतील. संधीच्या समान उपलब्धतेसाठी निदान एवढं तरी करावंच लागेल.

शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर

 https://community.ekstep.in/blogs/technology-in-education या  माझ्या लेखाची ही मराठी आवृत्ती आहे.

‘शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर’ या गोष्टीची उगीचच हवा केली जात आहे आणि डिजिटल आभासी दुनियेतून खऱ्या जगातले व्यवहारी प्रश्न सुटत नसतात, असं बऱ्याच लोकांना वाटतं. नव्या काही कल्पना, पद्धती आल्या, की अशा प्रतिक्रिया येतच असतात. सुमारे २४०० वर्षांपूर्वी प्लेटोसारख्या मोठ्या विचारवंताने “लेखन केल्यामुळे शिकणाऱ्यांचे विस्मरण वाढीस लागेल. कारण लोक स्मरणशक्तीचा वापर करणार नाहीत”, असं म्हटलं होतं. लेखन आणि दस्तऐवजीकरण (documentation) केल्यामुळे मनुष्याची किती प्रगती झाली, हे आज सूर्यप्रकाशाइतकं स्वच्छ आहे! तंत्रज्ञान हे शाळा किंवा शिक्षकांची जागा घेऊ शकतं, असं अर्थातच म्हणता येणार नाही. पण झपाट्याने वाढणाऱ्या तंत्रज्ञानाने बऱ्याच अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टी आवाक्यात आणल्या आहेत आणि आपल्या शिक्षणपद्धतीतले निदान काही प्रश्न तरी सोडविण्याची त्यात क्षमता दिसते आहे.

मुलांच्या वाढीसाठी शिक्षकांनी दिलेलं वैयक्तिक लक्ष, संस्कार आणि शिक्षकांच्या व्यक्तिमत्वाचा प्रभाव या गोष्टी आवश्यक असल्या, तरी आपल्याला प्रत्यक्ष परिस्थितीचं भान असणं सुद्धा आवश्यक आहे. जागतिक बँकेने केलेल्या पाहणीनुसार भारतात सरकारी शाळांमध्ये रोज २५% शिक्षक अनुपस्थित असतात आणि उपस्थित शिक्षकांपैकी ५०% शिक्षकच शिकवत असताना आढळले आहेत. शिक्षकांच्या अनुपस्थितीमुळे दरवर्षी देशाला साधारण ८००० कोटी रुपयांचं नुकसान होतं! दुसरा मुद्दा म्हणजे, जेव्हा शिक्षक शाळेत असतात आणि नीट शिकवत असतात, तेव्हा सुद्धा सध्याच्या शिक्षण पद्धतीत मुख्य भर पाठांतरावरच असतो. त्यामुळे फार तर  चांगले परीक्षार्थी तयार होतात. पण स्वतंत्रपणे विचार करायला आणि प्रश्न सोडवायला फारसा वाव मिळत नाही.

अजून एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे अभ्यासक्रमाच्या चौकटीत शिकताना येणाऱ्या मर्यादा. अभ्यासक्रम आणि शिक्षणाच्या ठरीव पद्धतींच्या चाळण्यांमधून शेवटी मुलांपर्यंत पोहोचणारी माहिती आणि कौशल्ये खूपच मर्यादित होऊन बसतात. उदाहरणार्थ, २०१४ मध्ये आपलं मंगळयान मंगळाच्या कक्षेत यशस्वीपणे पोहोचलं. आपल्या देशासाठी अत्यंत आनंदाचा आणि अभिमानाचा असा हा क्षण होता आणि त्यातून बरंच काही शिकण्यासारखं सुद्धा होतं. पण प्रश्न असा पडतो, की या  मंगळयानाचा अभ्यासक्रमात कधी समावेश होणार आणि कधी हे सगळं मुलांपर्यंत पोहोचणार! ज्या मुलांना सुशिक्षित, विचारी पालक किंवा पाठ्यपुस्तकाच्या पलिकडचं शिकविणारे उत्साही शिक्षक लाभलेले नाहीत; त्या मुलांना नवनवीन, कुतूहल जागवणाऱ्या गोष्टी कशा शिकायला मिळणार?

शालेय अभ्यासक्रम हा साधारणतः शिकण्याची सरासरी पातळी बघून तयार केलेला असतो. पण प्रत्येक मूल हे वेगळ्या प्रकारे, स्वत:च्या गतीने आणि स्वत:च्या मार्गाने शिकतं. प्रत्यक्ष व्यवहारात आपण एकच एक ओळीने शिकत नसतो. एकातून दुसरा, दुसऱ्यातून तिसरा अशा संबंधित विषयांवर आपण जात असतो. इंटरनेट वापरल्यासारखंच असतं ते. डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे अथांग माहितीची आणि ज्ञानाची कवाडं उघडली आहेत. वेगवेगळ्या स्त्रोतांमधून येणारं ज्ञान मुलं आपल्या गतीने आणि आपल्या कलाने शिकू शकतात. दर्जा, उपलब्धता आणि खर्च अशा सर्व गोष्टींचा विचार केला तर शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात तंत्रज्ञान वापरणं आवश्यक आहे.

पूर्वीच्या काळी ‘शिकणे’ ही गोष्ट शाळा आणि वाचनालायांशी निगडित होती. जे शाळा आणि वाचनालायांपासून दूर (वंचित) राहिले, ते मागे पडले. आता आधुनिक काळात (शाळा आणि वाचनालयाबरोबर) डिजिटल साधनांची उपलब्धताही आवश्यक झाली आहे. शाळेतल्या शिक्षणाला तंत्रज्ञानाची जोड देण्यावाचून गत्यंतर नाही. अद्ययावत् माहिती आणि ज्ञान मिळवून देणारा, स्वत:चा स्वत: अभ्यास आणि विचार करायला लावू शकणारा आणि शिक्षणाची गोडी निर्माण करू शकणारा हा एक उत्तम मार्ग आहे.

The Pervasive Trend of Private Tuition

The enormous size of the Indian private coaching industry is dumbfounding. In metros, 87% of primary school children and up to 95% secondary school children attend private tutoring. In rural areas, around 30% school children go to paid private tuition. The size of private coaching industry in India in 2015 was estimated to be around 40 billion dollars or 2.5 lakh crore rupees. (These figures are based on the survey by ASSOCHAM – The Associated Chambers of Commerce & Industry of India – http://assocham.org/).

A common tax payer honestly pays income tax every year. The government is unable to provide basic educational infrastructure from this tax and hence the common man is made to pay an additional 3% education cess. However, he still cannot send his children to the dismal government schools and hence ends up paying big fees to the private schools. These school fees are hiked pretty much every year and there is no framework to regulate it. To top it all, a distraught parent pays an exorbitant price for private coaching classes. In metro cities, most parents spend Rs 1000 to 3000 per month on tuition of a primary-level child and Rs 5000 or more per month on tuition of a secondary-level child, according to the ASSOCHAM survey.

It’s a gloomy picture where parents spend a fortune on education and children sit in enclosed classrooms all day long in a boring routine setup. The same things that are learned, rather read in school, are revised again in private tuition. There is no curiosity or excitement, let alone any challenge. Children spend their days in school classrooms and evenings in coaching classes. Most children don’t get enough time for sports or other creative hobbies. They don’t learn much in this process either (although they are better equipped for exams). Spending evenings in coaching classes does not teach you the key skills of self-learning, critical thinking and the ability to focus on the task without any supervision. These skills can be acquired only when children study all by themselves.

Private tuition has become a new normal in school education today. There are many reasons for this trend such as competing peer groups, exam-oriented culture, lack of trust in school standards and the lack of ability or inclination of parents to provide time and guidance to their children.

The social obsession of ‘compare and compete’ has taken over the joy of childhood, the meaning of education and life in general. We are paying and making our children pay the price for the same.

 

शिकवणी वर्गांचे पेव

भारतात शिकवणीला (कोचिंग क्लास) जाणाऱ्यांचे प्रमाण आणि या उद्योगातील पैशांचे आकडे पाहून माणूस अवाक् होतो. महानगरांमध्ये प्राथमिक शाळेतली ८७% तर माध्यमिक शाळेतली ९५% मुलं शिकवणीला जातात. ग्रामीण भागात सुमारे 30% मुलं शिकवणीला जातात. भारतातील कोचिंग क्लासचा उद्योग २०१५ मध्ये सुमारे ४० बिलियन डॉलर्सच्या (म्हणजेच अडीच लाख कोटी रुपये) घरात असण्याचा अंदाज आहे. (हे आकडे ASSOCHAM – The Associated Chambers of Commerce & Industry of India – http://assocham.org/  यांच्या सर्वेक्षणावर आधारित आहेत).

जो करदाता माणूस आहे, तो स्वत:च्या उत्पन्नावर कर भरतो. या करातून सरकारला शिक्षणाच्या पुरेशा पायाभूत सुविधा पुरवता आलेल्या नाहीत. त्या पुरवता याव्यात म्हणून या करावर आणखी शिक्षणाचा ३% सेस कर भरतो. त्यानंतरही त्याने भरलेल्या पैशातून चालणाऱ्या सरकारी शाळांमध्ये मुलांना पाठविण्यासारखी परिस्थिती नसल्याने खासगी शाळांच्या “वाढता वाढता वाढे”  प्रकारच्या दरवर्षी वाढणाऱ्या फी भरतो. याच्यावर अजून हा पालक मुलांच्या शिकवणीसाठी किती पैसे खर्च करत असावा? तर वरील सर्वेक्षणानुसार महानगरांमधले बहुतांशी पालक प्राथमिक शाळेच्या शिकवणीसाठी महिन्याला १००० ते ३००० रुपये खर्च करतात आणि माध्यमिक शाळेतल्या मुलांवर महिना ५००० किंवा अधिक रुपये शिकवणीवर खर्च होतो.

पालकांनी पाण्यासारखा (खरं तर पाणी सुद्धा जपून वापरलं पाहिजे) पैसा खर्च करायचा आणि मुलांनी दिवसच्या दिवस बंदिस्त वर्गांमध्ये लांब चेहऱ्याने काढायचे, असं हे चित्र आहे. शाळेत जे शिकायचं (शिकायचं म्हणण्यापेक्षा माहीत करून घ्यायचं), तेच शिकवणीत पुन्हा घोकायचं. यात ना काही औत्सुक्य आहे,  ना शिकण्याची उमेद-ऊर्जा आहे, ना कुठलं आव्हान आहे. दिवसा शाळेत आणि संध्याकाळी शिकवणीत चक्की पिसणाऱ्या मुलांना पुरेसं खेळायला मिळत नाही की कुठला छंद धड जोपासता येत नाही. यातून अभ्यास खूप चांगला येतो असंही नाही (मार्क मात्र वाढत असतील). स्वत:चा स्वत: अभ्यास करणं, स्वत: विचार करून प्रश्न सोडवणं, एका जागी एकट्याने एकाग्रतेने बसून काम करणं ही कौशल्ये शिकवणीमुळे शिकता येत नाहीत. त्याला स्वत:चा स्वत: अभ्यास करावा लागतो.

कोचिंग क्लास हा असा सार्वत्रिक नियम होऊन बसण्यामागे बरीच कारणे आहेत. वाढती स्पर्धा, परीक्षाकेंद्री शिक्षण पद्धती, शाळांच्या दर्जाबद्दल पालकांच्या मनात असणारी शंका आणि पालकांना स्वत: वेळ आणि लक्ष देण्यापेक्षा क्लासला पाठवण्यात वाटणारी सोय अशी काही कारणं सहज दिसतात.

शिक्षणातलं, मुलांच्या बालपणातलं आणि एकूणच आयुष्यातलं तथ्य शोधण्यापेक्षा केवळ पुढे जाण्याला फाजील महत्त्व आलेलं आहे. त्याचीच किंमत आपण मोजतो आहोत. हे भलेमोठे आकडे तेच सांगतात.

Old Stories, New Versions

Last time I had written about innovative adaptations in children’s books. Here are some different, creative versions of old stories.

A while ago, I had come across a new version of the tortoise and the hare story by an unknown author. In the old original story, the hare falls asleep and the slow but steady tortoise wins the race. In the new version, after the first race the hare introspects and understands that he was complacent. The next day, he takes on another race with the tortoise and this time he focuses on the job, runs without a break and easily wins the race. After this, the tortoise introspects and says to the hare, “Let’s race to the opposite bank of the river.” The hare runs and reaches the bank of the river and stops there. The tortoise slowly comes, dives into the water and swims to the opposite bank of the river. It is important to know your strengths and get in the field of your core competency. In the end, the hare and the tortoise come together, acknowledge each other’s strengths and decide to race as a team, in a record time. The hare carries the tortoise till the riverbank and then the tortoise carries the hare across the river. Together, with everyone doing the best they can, they both achieve more!

A well-known Marathi author Rajeev Sane (in a different context) has discussed various versions of the “two cats and a monkey” story. For example, if the cats are stern and warn the monkey beforehand as, “Put your share (fees) away first, but no fooling in the job”; then the story will be different. Or, if the cats agree on a procedure where one cat divides the butter and the other one chooses one of the pieces, then they won’t need a monkey at all. Yet another version could be that both the cats have plenty to eat and some butter is leftover after their meal and hence, they don’t need a monkey. In a nutshell, there could be a lot of versions of this story.

If children are told to make their own versions of these famous stories, we’ll be flooded with a lot of innovative stories. Children will learn to think outside the box and it will encourage their creativity. Children could work on such projects in school or at home.

 

जुन्या गोष्टी, नव्या गोष्टी

गेल्या वेळी गोष्टींमध्ये समुचित बदल करण्याबद्दल लिहिलं होतं. वेगळा काही विचार करून बदललेल्या गोष्टींबद्दल इथे लिहित आहे.

काही वर्षांपूर्वी ससा-कासवाची सुधारित गोष्ट ऐकली होती (लेखक माहीत नाही). ससा-कासवाच्या नेहमीच्या गोष्टीत ससा झोपतो आणि हरतो आणि संथ गतीने न थांबता चालणारं कासव जिंकतं. सुधारित गोष्टीत या घटनेनंतर ससा आत्मपरीक्षण करतो आणि स्वत:चा गाफीलपणा त्याच्या लक्षात येतो. दुसऱ्या दिवशी कासवाशी पुन्हा पैज लावतो. यावेळी अजिबात न झोपता, आळस न करता पळतो आणि सहज पहिला येतो. आता कासव आत्मपरीक्षण करतं आणि सशाला म्हणतं, “दरवेळी टेकडीवर कशाला जायचं? यावेळी नदीच्या पलिकडच्या तीरावर जायची पैज लावू या.” नदीच्या तीरापर्यंत ससा आधी पोहोचतो आणि काठावरच थांबतो. कासव मागून येतं आणि नदी सहज पार करून जिंकतं. म्हणजेच आपल्या क्षमता ओळखायच्या आणि आपल्याला योग्य अशा क्षेत्रात उतरायचं असतं. मग ससा आणि कासव दोघं एकत्र बसून चर्चा करतात, एकमेकांचे गुण मान्य करतात आणि असं ठरवतात, की आपण एकमेकांशी स्पर्धा करत बसण्यापेक्षा दोघं मिळून घड्याळाशी स्पर्धा करू या! कमीत कमी वेळेत नदी कशी पार करायची, ते बघू या. नदीपर्यंत ससा कासवाला पाठीवर घेऊन पळेल आणि नदीमध्ये कासव सशाला पाठीवर घेऊन जाईल. जो ज्या गोष्टीत पारंगत असेल, ते त्याने करावं. असा वारंवार सराव करून आपण कमीत कमी वेळेत पलिकडे जायला शिकू या!

मध्यंतरी राजीव साने यांच्या पुस्तकात एक वेगळा मुद्दा स्पष्ट करताना ‘दोन मांजरांनी लोण्याचा गोळा आणला आणि माकडाला त्याचे दोन भाग करायला दिले’ ही गोष्ट किती वेगवेगळ्या प्रकारे लिहिता येईल; ते दिलं होतं. उदाहरणार्थ, मांजरं माकडाला धाकात ठेवून म्हणाली, की “तुझा मोबदला आधीच काढून घे. पण नंतर गडबड चालणार नाही”, तर गोष्ट वेगळी होऊ शकेल.  दुसरं म्हणजे, ‘एका मांजराने भाग करायचे आणि दुसऱ्याने उचलायचे’ असं ठरलं, तर माकडाची गरजच पडणार नाही किंवा दोघांचं पोट भरूनही वर शिल्लक उरेल एवढं लोणी असेल, तरी माकडाची गरज पडणार नाही. तर अशा प्रकारे या गोष्टीच्या वेगवेगळ्या आवृत्त्या तयार होऊ शकतात.

मुलांना जर अशा प्रसिद्ध गोष्टींमध्ये बदल करून लिहायला दिलं, तर कितीतरी नवनवीन कल्पना पुढे येतील. मुलांमधल्या कल्पकतेला वाव मिळेलच, शिवाय त्यानिमित्ताने त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारे, चौकटीबाहेरचा विचार करायला शिकता येईल. घरी, शाळांमध्ये असे प्रकल्प करायला काय हरकत आहे?

Apt Adaptations

In the first grade Balbharati (the Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research) textbook, the rhyme “rain, rain go away” is modified to “rain, rain come again” to suit the Indian context. Indeed a sensible change! I really appreciate the sense and sensitivity shown by Balbharati. There are quite a few stories and rhymes which may not suit the local context or the current times. It won’t make sense to teach it blindly without adapting it to our place and time.

rain-rain

cinderellaIn the Cinderella story, her wicked stepmother makes her do all the chores while her stepsisters have fun. This part of the story makes it challenging to teach the value of doing chores and the dignity of labor.  Hence, it needs to be modified as – “Cinderella is doing a good job! She cleans up the house and works hard.  Her sisters are lazy and irresponsible.” Of course, that’s not all. The story needs further changes that could suggest that there is more to life than pretty clothes and finding a rich boy. Similarly, wouldn’t it be great to change the story of “Snow White and the Seven Dwarfs” to “Dusky Beauty and the Seven Dwarfs”?

Many Indian stories and rhymes need such creative changes as well. There is a lot that can be sensibly and creatively rewritten. It would be great to see innovative adaptations in children’s books.