Category Archives: Marathi

डिजिटाइझ्ड साहित्य की डिजिटल साहित्य?

तंत्रज्ञानामुळे शिक्षण क्षेत्राचं रूपच बदलू लागलं आहे. दर्जेदार शालेय शिक्षण शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचावं म्हणून तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून घेण्यासाठी बरेच गट आणि संघटना कार्यरत आहेत. यूट्युब आणि वेगवेगळ्या संकेतस्थळांवर पुष्कळ शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध आहेच, परंतु इंटरनेट नसतानाही वापरता येतील असे एकस्टेप आणि कोलिब्रीसारखे नवीन शैक्षणिक प्लॅटफॉर्म (मंच) आता येत आहेत. जिथे इंटरनेट नाही किंवा असलं तरी भरवशाचं नाही, अशा ठिकाणीसुद्धा वर्गांमध्ये आणि वर्गाबाहेर मुलांना तंत्रज्ञान वापरून शिकणं शक्य होणार आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात सरकारी आणि अनुदानित मिळून ६८,००० शाळा आहेत. यातल्या सुमारे ४५% शाळांमध्ये कुठल्या ना कुठल्या प्रकारची तंत्रज्ञानविषयक (उदा. संगणक) सुविधा आहे. तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा सध्या ज्या गतीने वाढत आहेत, तो वेग असाच चांगला राहिला तर लवकरच सर्व शाळांमध्ये या सुविधा उपलब्ध होतील. खूप आशादायी चित्र आहे हे.

आजकाल महाराष्ट्रातल्या बऱ्याच शिक्षकांनी स्वत:चा यूट्युब चॅनल किंवा संकेतस्थळ सुरू केल्याचं दिसून येतं. महाराष्ट्र शासनातार्फेही लवकरच ‘मित्र’ नावाचं संकेतस्थळ आणि अॅप सुरू होत आहे. यात शिक्षकांना (एकस्टेप प्लॅटफॉर्म वापरून) शैक्षणिक साहित्य बनवता आणि वापरता येणार आहे. अशा नवीन साधनांचा वापर करून आपल्या भाषेत आणि आपल्याशी संबधित असलेलं दर्जेदार शैक्षणिक साहित्य निर्माण होणं महत्त्वाचं आहे.

सध्या डिजिटल शैक्षणिक साहित्य निर्माण करण्याबाबत खूप उत्सुकता, उत्साह आणि हौस दिसून येते. मात्र बराचसा कल आणि भर हा पाठ्यपुस्तके डिजिटाइझ करण्यावर दिसून येतो. यामुळे तंत्रज्ञानाने खुल्या केलेल्या संसाधनांचा पुरेसा आणि योग्य वापर होत नाही, असं वाटतं. मुलांकडे पुस्तकं असतातच. आजकाल ही पुस्तकं पीडीएफ स्वरूपात इंटरनेटवरही असतात. तीच गोष्ट फारसा बदल न करता पुन्हा एकदा स्क्रीनवर दाखवून काय साध्य होणार आहे? पाठ्यपुस्तकातून होणाऱ्या शिक्षणाला डिजिटल शिक्षणाने जोड द्यायला हवी, भर घालून ते समृद्ध करायला हवं आणि एकूणच शालेय शिक्षणाचा अनुभव व्यापक करायला हवा. उदाहरणार्थ, नाटक आणि चित्रपट ही माध्यमंच वेगळी आहेत आणि त्यामुळे त्यातली निर्मिती प्रक्रियाही वेगळी आहे आणि अर्थातच प्रेक्षकांना मिळणारी अनुभूतीही वेगळी आहे. त्याचप्रमाणे एखादा धडा आपण जेव्हा डिजिटल विश्वात नेतो, तेव्हा त्या माध्यमाची ताकद, क्षमता आपल्याला वापरता यायला हवी. दृकश्राव्यता, संवादात्मकता, आधीच्या क्लिकवर पुढच्या गोष्टी ठरविणे यासारख्या गोष्टींचा उपयोग करून घेता यायला हवा.

Eng-BalBharati

पाचवीच्या इंग्रजीच्या पुस्तकातलं संभाषण कौशल्याचं इथे उदाहरण दिलं आहे. मुलांनी संभाषण आणि चित्र अशी जोडी जुळवायची आहे. पुस्तकात असलेलीच वाक्यं आणि चित्रं स्कॅन करून स्क्रीनवर दाखविण्याऐवजी त्याच धर्तीवरची वेगळी वाक्ये देता येतील. उदा. “I’m sorry I broke the cup” सारखी “I’m sorry I broke the glass” किंवा “I’m sorry I spilled milk on the floor” किंवा “I’m sorry I left the tap open” यासारखी संवादकौशल्ये वाढविणारी वाक्यं देता येतील. ही वाक्यं रेकॉर्ड करून ऐकवता येतील आणि मुलांना स्वत:च्या आवाजात रेकॉर्ड करायची सोयही देता येईल, हे ओघानेच आलं. शिवाय चित्रांवर touch-points (बोट ठेवण्याच्या जागा) तयार करता येतील म्हणजे नळाच्या चित्रावर बोट ठेवल्यास ‘tap’ अशी अक्षरे दिसतील आणि त्याचा उच्चारही ऐकू येईल. भूगोलासारख्या विषयात असे संवादात्मक नकाशे खूप छान होतील. एखाद्या राज्यावर बोट ठेवलं, की त्या राज्याच्या भाषेत वाक्य ऐकू येईल आणि बाजूला त्या राज्याची विशेष माहितीही दिसेल. मुलं विज्ञानातले प्रयोग करताना किंवा गणिताचे प्रकल्प करत असताना त्याचं शूटिंग करून केलेले व्हिडिओ पण खूप उपयोगी आणि मनोरंजक ठरतात.

जितके जास्त लोक अशा शैक्षणिक साहित्य निर्मितीत सहभागी होतील, तितकं चांगलं. बऱ्याचदा मोजक्या तज्ज्ञांपेक्षा सामान्य लोकांची फौज जास्त कामी येते. त्यातून दृष्टिकोनांचं वैविध्य, वेगवेगळ्या कल्पना आणि निर्मिती-संकल्पना पुढे येत जातात.

परिदर्श बदलायला हवा

गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पानुसार भारत सरकार शालेय शिक्षणावर वर्षाला ४२,००० कोटी रुपये खर्च करतं. यातला मुख्य खर्च शिक्षकांच्या पगारावर होतो आणि जागतिक बँकेने केलेल्या पाहणीनुसार भारतात सरकारी शाळांमध्ये रोज २५% शिक्षक अनुपस्थित असतात. या अनुपस्थितीमुळे वर्षाला ८,००० कोटी रुपयांचं नुकसान होतं. याखेरीज भारतातील कोचिंग क्लासचा उद्योग २०१५ मध्ये सुमारे अडीच लाख कोटी रुपये घरात असण्याचा अंदाज आहे. महानगरांमध्ये प्राथमिक शाळेतली ८७% तर माध्यमिक शाळेतली ९५% मुलं शिकवणीला जातात. ग्रामीण भागात सुमारे 30% मुलं शिकवणीला जातात.  या सगळ्यात खाजगी शाळांवर (पालकांचा) होणारा खर्च धरलेलाच नाही! इतका सगळा खर्च करून शेवटी मुलं काय आणि किती शिकतात, हा प्रश्न उरलाच आहे. ‘प्रथम’ संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातून वारंवार हे दिसून आलं आहे, की ग्रामीण भारतात पाचवीतल्या ५०% मुलांना दुसरीच्या पातळीची कौशल्येही येत नाहीत.

खरं तर, सरकारने पुरवठादारांवर (शिक्षक, संस्था) पैसा खर्च करायचं बंद करून थेट विद्यार्थ्यांवर करावा आणि त्यासाठी व्हाउचर पद्धत स्वीकारावी, ही मागणी जोर धरते आहे. सरकार प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या शिक्षणावर जेवढा खर्च करतं तेवढ्या रकमेची प्रत्येक पालकाला व्हाउचर द्यावीत आणि त्यांनी आपल्या पाल्याला कोणत्याही शाळेत प्रवेश घ्यावा, असं या मागणीचं स्वरूप आहे. पण त्याही पुढे जाऊन असं म्हणावंसं वाटतं, की पालकांनी मुलांना कुठेही शिकवावं. सरकारी शाळेत, खाजगी शाळेत, शिकवणीत, घरी – कुठेही. सरकारने मुलं शाळेत जातात का, हे तपासण्याऐवजी मुलं शिकतात का, एवढंच बघावं. मुलांचं ‘शिक्षण’ होतं आहे ना, ते बघण्याची मानके तयार करावीत आणि विद्यार्थ्यांची चाचणी घेण्याचं काम फक्त करावं. कुठल्या विद्यार्थ्याने, कुठल्या विषयात, कोणत्या संकल्पना आणि कौशल्ये  आत्मसात केली आहेत, तेवढंच सांगावं. याला वयाचं बंधन आणि इयत्तेच्या चौकटी असण्याचीही गरज नाही. उदाहरणार्थ, एखादी १० वर्षांची मुलगी गणितात पाचव्या, भाषेत तिसऱ्या आणि गायनात सातव्या पातळीला असू शकते.

‘मुलं शाळेत जातात का, कितवीत आहेत’ असा विचार करण्याऐवजी ‘मुलं काय काय शिकली’  यावर लक्ष केंद्रित करणं आवश्यक आहे. यात सध्याच्या अभ्यासक्रमात नसलेल्याही बऱ्याच विषया-कौशल्यांचा अंतर्भाव करता येईल.

सुट्ट्यांचे वेळापत्रक

प्रसिद्ध लेखक माल्कम ग्लॅडवेल यांच्या ‘आउटलायर्स’ या पुस्तकामध्ये जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठातल्या कार्ल अलेक्झांडर यांच्या संशोधनाबद्दल वाचायला मिळतं. अलेक्झांडर यांनी दाखवून दिलं, की उन्हाळ्याच्या मोठ्या सुट्ट्यांनंतर श्रीमंत घरातल्या मुलांची वाचनक्षमता वाढलेली असते, तर गरीब घरातल्या मुलांची खालावलेली असते. शैक्षणिक वर्ष सुरू असताना बऱ्याचदा गरीब मुलं श्रीमंत मुलांपेक्षा जास्त सुद्धा शिकतात, पण उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर मात्र ती बरीच मागे पडलेली आढळतात. ग्लॅडवेल म्हणतात, “शाळा नसते, तेव्हा गरीब मुलांना कुठलीच वाचनकौशल्ये शिकायला मिळत नाहीत. श्रीमंत मुलांना गरीब मुलांपेक्षा जो काही जास्तीचा लाभ होतो, तो त्यांना शाळेबाहेर जे शिकायला मिळतं, त्यातून होतो.” थोडक्यात म्हणजे,  मोठ्या सुट्ट्यांमध्ये गरीब मुलं श्रीमंत मुलांपेक्षा मागे पडतात.

झपाट्याने बदलणाऱ्या जगात आपण शंभर वर्षांपूर्वीच्या पद्धतीने शाळा चालवत आहोत. शाळा कशा असाव्यात आणि सुट्ट्या कधी, किती असाव्यात यावर पुनर्विचार व्हायला हवा. मोठ्या उन्हाळ्याच्या सुट्टीऐवजी वर्षभर दर दोन-तीन महिन्यांनी छोट्या छोट्या (उदाहरणार्थ आठवडा) सुट्ट्या देता येतील का? असा धोरणात्मक निर्णय घेणं फारसं अवघड नाही.

धोरणात बदल होण्याची वाट पहावी लागेलच. परंतु ही वाट पाहत असताना शाळा, पालक आणि सामाजिक संस्था आपापल्यापरिने प्रयत्न करू शकतात. आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुलांसाठी सुट्ट्यांमधली शिबीरे घेता येतील, वाचनालयाचे किंवा डिजिटल शिक्षणाचे कार्यक्रम घेता येतील. संधीच्या समान उपलब्धतेसाठी निदान एवढं तरी करावंच लागेल.

शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर

 https://community.ekstep.in/blogs/technology-in-education या  माझ्या लेखाची ही मराठी आवृत्ती आहे.

‘शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर’ या गोष्टीची उगीचच हवा केली जात आहे आणि डिजिटल आभासी दुनियेतून खऱ्या जगातले व्यवहारी प्रश्न सुटत नसतात, असं बऱ्याच लोकांना वाटतं. नव्या काही कल्पना, पद्धती आल्या, की अशा प्रतिक्रिया येतच असतात. सुमारे २४०० वर्षांपूर्वी प्लेटोसारख्या मोठ्या विचारवंताने “लेखन केल्यामुळे शिकणाऱ्यांचे विस्मरण वाढीस लागेल. कारण लोक स्मरणशक्तीचा वापर करणार नाहीत”, असं म्हटलं होतं. लेखन आणि दस्तऐवजीकरण (documentation) केल्यामुळे मनुष्याची किती प्रगती झाली, हे आज सूर्यप्रकाशाइतकं स्वच्छ आहे! तंत्रज्ञान हे शाळा किंवा शिक्षकांची जागा घेऊ शकतं, असं अर्थातच म्हणता येणार नाही. पण झपाट्याने वाढणाऱ्या तंत्रज्ञानाने बऱ्याच अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टी आवाक्यात आणल्या आहेत आणि आपल्या शिक्षणपद्धतीतले निदान काही प्रश्न तरी सोडविण्याची त्यात क्षमता दिसते आहे.

मुलांच्या वाढीसाठी शिक्षकांनी दिलेलं वैयक्तिक लक्ष, संस्कार आणि शिक्षकांच्या व्यक्तिमत्वाचा प्रभाव या गोष्टी आवश्यक असल्या, तरी आपल्याला प्रत्यक्ष परिस्थितीचं भान असणं सुद्धा आवश्यक आहे. जागतिक बँकेने केलेल्या पाहणीनुसार भारतात सरकारी शाळांमध्ये रोज २५% शिक्षक अनुपस्थित असतात आणि उपस्थित शिक्षकांपैकी ५०% शिक्षकच शिकवत असताना आढळले आहेत. शिक्षकांच्या अनुपस्थितीमुळे दरवर्षी देशाला साधारण ८००० कोटी रुपयांचं नुकसान होतं! दुसरा मुद्दा म्हणजे, जेव्हा शिक्षक शाळेत असतात आणि नीट शिकवत असतात, तेव्हा सुद्धा सध्याच्या शिक्षण पद्धतीत मुख्य भर पाठांतरावरच असतो. त्यामुळे फार तर  चांगले परीक्षार्थी तयार होतात. पण स्वतंत्रपणे विचार करायला आणि प्रश्न सोडवायला फारसा वाव मिळत नाही.

अजून एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे अभ्यासक्रमाच्या चौकटीत शिकताना येणाऱ्या मर्यादा. अभ्यासक्रम आणि शिक्षणाच्या ठरीव पद्धतींच्या चाळण्यांमधून शेवटी मुलांपर्यंत पोहोचणारी माहिती आणि कौशल्ये खूपच मर्यादित होऊन बसतात. उदाहरणार्थ, २०१४ मध्ये आपलं मंगळयान मंगळाच्या कक्षेत यशस्वीपणे पोहोचलं. आपल्या देशासाठी अत्यंत आनंदाचा आणि अभिमानाचा असा हा क्षण होता आणि त्यातून बरंच काही शिकण्यासारखं सुद्धा होतं. पण प्रश्न असा पडतो, की या  मंगळयानाचा अभ्यासक्रमात कधी समावेश होणार आणि कधी हे सगळं मुलांपर्यंत पोहोचणार! ज्या मुलांना सुशिक्षित, विचारी पालक किंवा पाठ्यपुस्तकाच्या पलिकडचं शिकविणारे उत्साही शिक्षक लाभलेले नाहीत; त्या मुलांना नवनवीन, कुतूहल जागवणाऱ्या गोष्टी कशा शिकायला मिळणार?

शालेय अभ्यासक्रम हा साधारणतः शिकण्याची सरासरी पातळी बघून तयार केलेला असतो. पण प्रत्येक मूल हे वेगळ्या प्रकारे, स्वत:च्या गतीने आणि स्वत:च्या मार्गाने शिकतं. प्रत्यक्ष व्यवहारात आपण एकच एक ओळीने शिकत नसतो. एकातून दुसरा, दुसऱ्यातून तिसरा अशा संबंधित विषयांवर आपण जात असतो. इंटरनेट वापरल्यासारखंच असतं ते. डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे अथांग माहितीची आणि ज्ञानाची कवाडं उघडली आहेत. वेगवेगळ्या स्त्रोतांमधून येणारं ज्ञान मुलं आपल्या गतीने आणि आपल्या कलाने शिकू शकतात. दर्जा, उपलब्धता आणि खर्च अशा सर्व गोष्टींचा विचार केला तर शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात तंत्रज्ञान वापरणं आवश्यक आहे.

पूर्वीच्या काळी ‘शिकणे’ ही गोष्ट शाळा आणि वाचनालायांशी निगडित होती. जे शाळा आणि वाचनालायांपासून दूर (वंचित) राहिले, ते मागे पडले. आता आधुनिक काळात (शाळा आणि वाचनालयाबरोबर) डिजिटल साधनांची उपलब्धताही आवश्यक झाली आहे. शाळेतल्या शिक्षणाला तंत्रज्ञानाची जोड देण्यावाचून गत्यंतर नाही. अद्ययावत् माहिती आणि ज्ञान मिळवून देणारा, स्वत:चा स्वत: अभ्यास आणि विचार करायला लावू शकणारा आणि शिक्षणाची गोडी निर्माण करू शकणारा हा एक उत्तम मार्ग आहे.

शिकवणी वर्गांचे पेव

भारतात शिकवणीला (कोचिंग क्लास) जाणाऱ्यांचे प्रमाण आणि या उद्योगातील पैशांचे आकडे पाहून माणूस अवाक् होतो. महानगरांमध्ये प्राथमिक शाळेतली ८७% तर माध्यमिक शाळेतली ९५% मुलं शिकवणीला जातात. ग्रामीण भागात सुमारे 30% मुलं शिकवणीला जातात. भारतातील कोचिंग क्लासचा उद्योग २०१५ मध्ये सुमारे ४० बिलियन डॉलर्सच्या (म्हणजेच अडीच लाख कोटी रुपये) घरात असण्याचा अंदाज आहे. (हे आकडे ASSOCHAM – The Associated Chambers of Commerce & Industry of India – http://assocham.org/  यांच्या सर्वेक्षणावर आधारित आहेत).

जो करदाता माणूस आहे, तो स्वत:च्या उत्पन्नावर कर भरतो. या करातून सरकारला शिक्षणाच्या पुरेशा पायाभूत सुविधा पुरवता आलेल्या नाहीत. त्या पुरवता याव्यात म्हणून या करावर आणखी शिक्षणाचा ३% सेस कर भरतो. त्यानंतरही त्याने भरलेल्या पैशातून चालणाऱ्या सरकारी शाळांमध्ये मुलांना पाठविण्यासारखी परिस्थिती नसल्याने खासगी शाळांच्या “वाढता वाढता वाढे”  प्रकारच्या दरवर्षी वाढणाऱ्या फी भरतो. याच्यावर अजून हा पालक मुलांच्या शिकवणीसाठी किती पैसे खर्च करत असावा? तर वरील सर्वेक्षणानुसार महानगरांमधले बहुतांशी पालक प्राथमिक शाळेच्या शिकवणीसाठी महिन्याला १००० ते ३००० रुपये खर्च करतात आणि माध्यमिक शाळेतल्या मुलांवर महिना ५००० किंवा अधिक रुपये शिकवणीवर खर्च होतो.

पालकांनी पाण्यासारखा (खरं तर पाणी सुद्धा जपून वापरलं पाहिजे) पैसा खर्च करायचा आणि मुलांनी दिवसच्या दिवस बंदिस्त वर्गांमध्ये लांब चेहऱ्याने काढायचे, असं हे चित्र आहे. शाळेत जे शिकायचं (शिकायचं म्हणण्यापेक्षा माहीत करून घ्यायचं), तेच शिकवणीत पुन्हा घोकायचं. यात ना काही औत्सुक्य आहे,  ना शिकण्याची उमेद-ऊर्जा आहे, ना कुठलं आव्हान आहे. दिवसा शाळेत आणि संध्याकाळी शिकवणीत चक्की पिसणाऱ्या मुलांना पुरेसं खेळायला मिळत नाही की कुठला छंद धड जोपासता येत नाही. यातून अभ्यास खूप चांगला येतो असंही नाही (मार्क मात्र वाढत असतील). स्वत:चा स्वत: अभ्यास करणं, स्वत: विचार करून प्रश्न सोडवणं, एका जागी एकट्याने एकाग्रतेने बसून काम करणं ही कौशल्ये शिकवणीमुळे शिकता येत नाहीत. त्याला स्वत:चा स्वत: अभ्यास करावा लागतो.

कोचिंग क्लास हा असा सार्वत्रिक नियम होऊन बसण्यामागे बरीच कारणे आहेत. वाढती स्पर्धा, परीक्षाकेंद्री शिक्षण पद्धती, शाळांच्या दर्जाबद्दल पालकांच्या मनात असणारी शंका आणि पालकांना स्वत: वेळ आणि लक्ष देण्यापेक्षा क्लासला पाठवण्यात वाटणारी सोय अशी काही कारणं सहज दिसतात.

शिक्षणातलं, मुलांच्या बालपणातलं आणि एकूणच आयुष्यातलं तथ्य शोधण्यापेक्षा केवळ पुढे जाण्याला फाजील महत्त्व आलेलं आहे. त्याचीच किंमत आपण मोजतो आहोत. हे भलेमोठे आकडे तेच सांगतात.

जुन्या गोष्टी, नव्या गोष्टी

गेल्या वेळी गोष्टींमध्ये समुचित बदल करण्याबद्दल लिहिलं होतं. वेगळा काही विचार करून बदललेल्या गोष्टींबद्दल इथे लिहित आहे.

काही वर्षांपूर्वी ससा-कासवाची सुधारित गोष्ट ऐकली होती (लेखक माहीत नाही). ससा-कासवाच्या नेहमीच्या गोष्टीत ससा झोपतो आणि हरतो आणि संथ गतीने न थांबता चालणारं कासव जिंकतं. सुधारित गोष्टीत या घटनेनंतर ससा आत्मपरीक्षण करतो आणि स्वत:चा गाफीलपणा त्याच्या लक्षात येतो. दुसऱ्या दिवशी कासवाशी पुन्हा पैज लावतो. यावेळी अजिबात न झोपता, आळस न करता पळतो आणि सहज पहिला येतो. आता कासव आत्मपरीक्षण करतं आणि सशाला म्हणतं, “दरवेळी टेकडीवर कशाला जायचं? यावेळी नदीच्या पलिकडच्या तीरावर जायची पैज लावू या.” नदीच्या तीरापर्यंत ससा आधी पोहोचतो आणि काठावरच थांबतो. कासव मागून येतं आणि नदी सहज पार करून जिंकतं. म्हणजेच आपल्या क्षमता ओळखायच्या आणि आपल्याला योग्य अशा क्षेत्रात उतरायचं असतं. मग ससा आणि कासव दोघं एकत्र बसून चर्चा करतात, एकमेकांचे गुण मान्य करतात आणि असं ठरवतात, की आपण एकमेकांशी स्पर्धा करत बसण्यापेक्षा दोघं मिळून घड्याळाशी स्पर्धा करू या! कमीत कमी वेळेत नदी कशी पार करायची, ते बघू या. नदीपर्यंत ससा कासवाला पाठीवर घेऊन पळेल आणि नदीमध्ये कासव सशाला पाठीवर घेऊन जाईल. जो ज्या गोष्टीत पारंगत असेल, ते त्याने करावं. असा वारंवार सराव करून आपण कमीत कमी वेळेत पलिकडे जायला शिकू या!

मध्यंतरी राजीव साने यांच्या पुस्तकात एक वेगळा मुद्दा स्पष्ट करताना ‘दोन मांजरांनी लोण्याचा गोळा आणला आणि माकडाला त्याचे दोन भाग करायला दिले’ ही गोष्ट किती वेगवेगळ्या प्रकारे लिहिता येईल; ते दिलं होतं. उदाहरणार्थ, मांजरं माकडाला धाकात ठेवून म्हणाली, की “तुझा मोबदला आधीच काढून घे. पण नंतर गडबड चालणार नाही”, तर गोष्ट वेगळी होऊ शकेल.  दुसरं म्हणजे, ‘एका मांजराने भाग करायचे आणि दुसऱ्याने उचलायचे’ असं ठरलं, तर माकडाची गरजच पडणार नाही किंवा दोघांचं पोट भरूनही वर शिल्लक उरेल एवढं लोणी असेल, तरी माकडाची गरज पडणार नाही. तर अशा प्रकारे या गोष्टीच्या वेगवेगळ्या आवृत्त्या तयार होऊ शकतात.

मुलांना जर अशा प्रसिद्ध गोष्टींमध्ये बदल करून लिहायला दिलं, तर कितीतरी नवनवीन कल्पना पुढे येतील. मुलांमधल्या कल्पकतेला वाव मिळेलच, शिवाय त्यानिमित्ताने त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारे, चौकटीबाहेरचा विचार करायला शिकता येईल. घरी, शाळांमध्ये असे प्रकल्प करायला काय हरकत आहे?

समुचित बदल

‘बालभारती’च्या पुस्तकात इंग्रजी शिकविताना “rain, rain go away” ही प्रसिद्ध कविता “rain, rain come again” असा बदल करून दिली आहे. भारतीय परिस्थितीला साजेसे, समुचित बदल करून बालभारतीने जे औचित्य आणि संवेदनशीलता दाखवली आहे, ती मनापासून आवडली. इंग्रजी आणि मराठीत कितीतरी गाणी आणि गोष्टी आहेत, ज्या जशाच्या तशा या काळात वापरता येणार नाहीत. त्यात योग्य ते बदल केले पाहिजेत.

rain-raincinderellaसिंडरेलाच्या गोष्टीत तिची सावत्र आई तिला बिचारीला काम सांगत असते आणि तिच्या सावत्र बहिणी मात्र काही काम न करता मजा करत असतात; असं आहे. “काम करायला लागणं वाईट आहे”  असा संदेश दिला, तर मग कामसू असण्याचं महत्त्व, श्रमप्रतिष्ठा कशी शिकणार? म्हणून सिंडरेलाची गोष्ट सांगताना “सिंडरेला कशी शहाणी, कामसू मुलगी आहे. सगळं घर स्वच्छ ठेवते. तिच्या बहिणी आळशीपणा करतात, काहीच करत नाहीत.” अशी बदलून सांगावी लागते. अर्थातच, या गोष्टीत बरंच काही बदलावं लागणार आहे. सुंदर कपडे आणि आलिशान महालातल्या राजपुत्राने आपल्याला पसंत करणं याच्यापलिकडचं जग दाखवणारी गोष्ट लिहावी लागणार आहे. ‘हिमगौरी आणि सात बुटके’ ही गोष्ट सुद्धा ‘घननिळी आणि सात बुटके’ अशी केली तर चांगलं होईल!

मराठीतही “छडी लागे छमछम, विद्या येई हा भ्रम, भ्रम-भ्रम-भ्रम” असा बदल करून गाता येईल. ५-६ वर्षांची मुलं “अन्याय माझे कोट्यानुकोटी, मोरेश्वराबा तू घाल पोटी” म्हणताना ऐकून कसंतरीच वाटतं. तेही बदलायला हवं. सर्जनशील आणि संवेदनशील लोकांना करण्यासारखं खूप काही आहे. अशा नवनवीन गोष्टी/गाणी तयार होऊन वापरली जायला हवीत.

 

आरक्षण – माहितीअभाव आणि दृष्टीअभाव

आंबेडकर जयंतीनिमित्त बऱ्याच चर्चा ऐकू येतात. आजकाल सोशल मीडियामधे पण वाद होत असतात. आरक्षण हा अर्थातच लोकांना जवळचा आणि महत्त्वाचा वाटणारा विषय आहे. बाकी कशाशी सोयरसुतक असो वा नसो, या एका विषयावर बहुतेकांना मत असतं.  हे मत दरवेळी तटस्थ किंवा संतुलित असेल अशी अपेक्षा नाही. पण या विषयाची काहीच माहिती नसताना, अर्धवट किंवा ऐकीव माहितीवर लोक हिरीरीने बोलत असतात आणि त्यातून दिशाभूल होत असते.

यामागचं एक मुख्य कारण म्हणजे ज्याचा सर्व विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाशी, भवितव्याशी आणि मुख्य म्हणजे नागरिक असण्याशी संबंध आहे, त्या आरक्षणाबद्दल आपल्याला शाळेमध्ये काहीच शिकवत नाहीत. इतक्या महत्त्वाच्या विषयाचा अभ्यासक्रमात समावेश नाही. आरक्षणामागचं तत्वज्ञान काय, आरक्षण आणि दारिद्र्यनिर्मूलन यातला फरक, राजकीय आणि शैक्षणिक आरक्षणातला फरक, त्याचा नियमित घेतला जाणारा आढावा या गोष्टी शाळेत नागरिकशास्त्रात शिकवायला हव्या. ज्या व्यवस्थेतून पुढे जायचं आहे, त्याबद्दल काहीच माहिती न देता, विचार करायला न शिकवता आणि हा विषयच जणू वर्ज्य आहे असं मानून शिक्षण दिल्यामुळे त्याचे मोठे दुष्परिणाम होत आहेत. जी गोष्ट उदार सामाजिक न्याय म्हणून आली आहे, ती उफराटा, विपरीत न्याय आहे असं वाटणाऱ्या पिढ्याच्या पिढ्या तयार होत आहेत. शिक्षणाने सामाजिक न्यायाची संकल्पना तर सांगायला हवीच. शिवाय तो समजून घेण्याची समंजस, विचारी आणि उदार दृष्टी पण द्यायला हवी.

नावात काय आहे?

बऱ्याच शहरांमध्ये गल्लोगल्लीच्या शाळांमधून अगदी पहिल्या इयत्तेपासून ते दहावीपर्यंत मुलं गणित आणि विज्ञानाच्या ऑलिंपियाड परीक्षेला बसत असतात. शाळांमधूनच हे फॉर्म्स घरी येतात. “सायन्स ऑलिंपियाड फाउंडेशन” ( www.sofworld.org )नामक दिल्लीची एक संस्था या परीक्षेची पुस्तकं विकून, परीक्षा फी घेऊन लाखो मुलांची अतिशय सामान्य पातळीची परीक्षा घेत असते. परीक्षा घ्यायला, पुस्तकं विकायला आणि बक्षिसांची खैरात करायला हरकत असायचं तसं काहीच कारण नाही. आक्षेप आहे, तो ‘राष्ट्रीय ऑलिंपियाड’ आणि ‘आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपियाड’ या नावाने अशा परीक्षा घेऊन दिशाभूल करण्याचा. उद्या दिल्लीत कुणी पोहोण्याच्या स्पर्धा आयोजित करून त्याला ऑलिम्पिक म्हणावं का? किंवा मुंबईतल्या एखाद्या मासिकाने कथा स्पर्धा घेऊन विजेत्यांना द्यायच्या पुरस्काराला ‘ज्ञानपीठ’ म्हणावं का? यातून बऱ्याच मुलांच्या, पालकांच्या आणि शाळा-शिक्षकांच्या मनात गैरसमज निर्माण झालेला आहे. आपली ८-१० वर्षांची मुलं राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपियाडमध्ये यश मिळवत आहेत, असा भ्रम निर्माण होतो आहे.

ज्या खरोखरच्या, अधिकृत ऑलिंपियाड परीक्षा आहेत, त्यांची माहिती http://olympiads.hbcse.tifr.res.in/ या संकेत स्थळावर मिळते. कोणतीही गणिताची किंवा विज्ञानाची ‘आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपियाड’ स्पर्धा भारतातून देता येत नाही. त्यासाठी भारतीय संघात निवड व्हावी लागते आणि परदेशी जावं लागतं. गणिताची ‘आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपियाड’ स्पर्धा भारतात आजवर फक्त एकदाच (१९९६ मध्ये) झाली होती. त्यामुळेच दरवर्षी भारतातून (आणि आपल्याच शहरातून) आपण ‘आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपियाड’ देत असू, तर आपल्याला नक्कीच कुणीतरी फसवतं आहे.

तळटीप :- माझा मुलगा ९-१० वर्षांचा असताना एक पालक म्हणून माझाही असा गैरसमज झाला होता.

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त

१५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारीला मुलं शाळेत जाऊन झेंडावंदन करतात. राष्ट्रभक्तीपर गाणी म्हणतात. काही शाळांमध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रमही होतात आणि काही शाळा स्वच्छता अभियान किंवा वृक्षारोपणासारखे विधायक कार्यक्रम पण घेतात. बऱ्याच शाळांमध्ये झेंडावंदनाला उपस्थिती सक्तीची केलेली असते. मुलांनी सक्तीने झेंडावंदन करावं किंवा शिक्षा टाळण्यासाठी देशाबद्दल प्रेम, आदर व्यक्त करावा; यात काय अर्थ आहे? खरं तर, स्वातंत्र्यदिन आणि गणतंत्र दिवस ही नवी कर्मकांडे होऊन बसणार नाहीत, याबद्दल आपण दक्ष असायला हवं. पण आपला प्रवास विरुद्ध दिशेने होतो आहे का, अशी शंका येते.

शाळेमध्ये देशप्रेमाची ओळख आणि जाणीव करून देणं चांगलंच आहे. त्या निमित्ताने भारतीयत्व, भारतीय मूल्ये, सामाजिक एकसंधता अशा जाणिवा जोपासल्या जातात. पण देशप्रेम म्हणजे काही सर्व आजारांवरचा उपाय नाही आणि आंधळं किंवा सक्तीचं देशप्रेम तर अजिबातच नाही. आधुनिक काळात देशप्रेमाचा अर्थ म्हणजे चांगला नागरिक असणं, या देशाच्या कायद्यांबद्दल आदर असणं, स्वत:बरोबरच दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्याची जाणीव असणं, न्याय्य व्यवस्थेसाठी प्रयत्न करणं असा शिकवता यायला हवा. या दिवसांना शाळांमध्ये अशा चर्चा घडवून आणल्या तर फारच उत्तम. नाहीतर राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत अशा प्रतीकांमध्येच हे दिवस अडकून राहतील.