Tag Archives: खर्च

परिदर्श बदलायला हवा

गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पानुसार भारत सरकार शालेय शिक्षणावर वर्षाला ४२,००० कोटी रुपये खर्च करतं. यातला मुख्य खर्च शिक्षकांच्या पगारावर होतो आणि जागतिक बँकेने केलेल्या पाहणीनुसार भारतात सरकारी शाळांमध्ये रोज २५% शिक्षक अनुपस्थित असतात. या अनुपस्थितीमुळे वर्षाला ८,००० कोटी रुपयांचं नुकसान होतं. याखेरीज भारतातील कोचिंग क्लासचा उद्योग २०१५ मध्ये सुमारे अडीच लाख कोटी रुपये घरात असण्याचा अंदाज आहे. महानगरांमध्ये प्राथमिक शाळेतली ८७% तर माध्यमिक शाळेतली ९५% मुलं शिकवणीला जातात. ग्रामीण भागात सुमारे 30% मुलं शिकवणीला जातात.  या सगळ्यात खाजगी शाळांवर (पालकांचा) होणारा खर्च धरलेलाच नाही! इतका सगळा खर्च करून शेवटी मुलं काय आणि किती शिकतात, हा प्रश्न उरलाच आहे. ‘प्रथम’ संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातून वारंवार हे दिसून आलं आहे, की ग्रामीण भारतात पाचवीतल्या ५०% मुलांना दुसरीच्या पातळीची कौशल्येही येत नाहीत.

खरं तर, सरकारने पुरवठादारांवर (शिक्षक, संस्था) पैसा खर्च करायचं बंद करून थेट विद्यार्थ्यांवर करावा आणि त्यासाठी व्हाउचर पद्धत स्वीकारावी, ही मागणी जोर धरते आहे. सरकार प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या शिक्षणावर जेवढा खर्च करतं तेवढ्या रकमेची प्रत्येक पालकाला व्हाउचर द्यावीत आणि त्यांनी आपल्या पाल्याला कोणत्याही शाळेत प्रवेश घ्यावा, असं या मागणीचं स्वरूप आहे. पण त्याही पुढे जाऊन असं म्हणावंसं वाटतं, की पालकांनी मुलांना कुठेही शिकवावं. सरकारी शाळेत, खाजगी शाळेत, शिकवणीत, घरी – कुठेही. सरकारने मुलं शाळेत जातात का, हे तपासण्याऐवजी मुलं शिकतात का, एवढंच बघावं. मुलांचं ‘शिक्षण’ होतं आहे ना, ते बघण्याची मानके तयार करावीत आणि विद्यार्थ्यांची चाचणी घेण्याचं काम फक्त करावं. कुठल्या विद्यार्थ्याने, कुठल्या विषयात, कोणत्या संकल्पना आणि कौशल्ये  आत्मसात केली आहेत, तेवढंच सांगावं. याला वयाचं बंधन आणि इयत्तेच्या चौकटी असण्याचीही गरज नाही. उदाहरणार्थ, एखादी १० वर्षांची मुलगी गणितात पाचव्या, भाषेत तिसऱ्या आणि गायनात सातव्या पातळीला असू शकते.

‘मुलं शाळेत जातात का, कितवीत आहेत’ असा विचार करण्याऐवजी ‘मुलं काय काय शिकली’  यावर लक्ष केंद्रित करणं आवश्यक आहे. यात सध्याच्या अभ्यासक्रमात नसलेल्याही बऱ्याच विषया-कौशल्यांचा अंतर्भाव करता येईल.

Advertisements